लखीमपुर खीरी में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉ. ख्याति गर्ग की संयुक्त अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में डीएम ने संवेदनशील मार्गों, घाटों और सीमावर्ती इलाकों में लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही टास्क फोर्स को 24 घंटे सतर्क निगरानी रखने को कहा गया। डीएम ने कहा कि ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन में शामिल वाहनों व लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने पुलिस अधिकारियों को खनन क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ाने और प्रमुख मार्गों पर नियमित चेकिंग प्वाइंट सक्रिय रखने के निर्देश दिए। बैठक में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार क्षेत्रीय भ्रमण और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का फैसला भी लिया गया।...

लखीमपुर खीरी के बिजुआ ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) महावीर सिंह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शासन ने उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं । शासन स्तर से उनका डोंगल सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके चलते अब वह किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं कर सकेंगे। बीडीओ महावीर सिंह पर करीब 1.46 करोड़ रुपये का गलत तरीके से भुगतान करने का गंभीर आरोप है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने न केवल नियम-कानूनों की खुलेआम अनदेखी की , बल्कि उच्च अधिकारियों के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना भी की। शासन ने इस कृत्य को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है। हालांकि कार्रवाई के बावजूद जिला स्तर के अधिकारी बीडीओ पर मेहरबान नजर आ रहे हैं । वित्तीय अधिकार छिनने के बाद भी उनका चार्ज किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपा गया है , और वह अभी भी ब्लॉक के प्रशासनिक कार्यों को संभाल रहे हैं । इसे लेकर विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि मामले को लेकर आगे विभागीय जांच और सख्त कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि शासन की इस कार्रवाई के बाद जिले के अधिकारी आगे क्या कदम उठाते हैं।

लखीमपुर खीरी। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कार्यक्रम आयोजन के लिए टेंडर प्रक्रिया में फर्जी दस्तावेज लगाने का गंभीर मामला सामने आया है। अभिलेख सत्यापन में गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने आजमगढ़ की एक फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया। फर्म की 1,34,400 रुपये की धरोहर राशि (ईएमडी) भी जब्त कर ली गई है। आज़मगढ़ स्थित मेसर्स मां विंध्यवासिनी ट्रेडर्स, जलालपुर ने जेम पोर्टल पर सामूहिक विवाह समारोह आयोजन हेतु टेंडर डाला था। फर्म ने इसके साथ कानपुर नगर के खंड विकास अधिकारी, घाटमपुर के नाम से वित्तीय वर्ष 2022–23 का एक अनुभव प्रमाणपत्र भी अपलोड किया था। सत्यापन के लिए प्रमाणपत्र को जिला समाज कल्याण अधिकारी, कानपुर नगर को भेजा गया। जांच में कई अनियमितताएं उजागर हुईं। पता चला कि फर्म का चयन वास्तव में वर्ष 2024–25 में कानपुर नगर में आयोजन हेतु किया गया था और प्रदर्शन संतोषजनक न होने पर उसके भुगतान में 10 प्रतिशत कटौती भी की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह निकला कि फर्म द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्र न तो जारी किया गया था और न ही उस पर किए गए हस्ताक्षर वास्तविक थे । सत्यापन रिपोर्ट मिलने के बाद जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि कूटरचित दस्तावेज लगाकर निविदा प्राप्त करना पूर्णतः अवैध है। इसी आधार पर फर्म को टेंडर फाइनल होने से पहले ही ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। पूरा मामला शासन को भेज दिया गया है