लखीमपुर खीरी। जनपद में अपराध नियंत्रण को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस विभाग ने “जिला बॉर्डर सीलिंग योजना” लागू कर दी है। इस नई योजना के तहत जिले के 80 बॉर्डर पॉइंट चिन्हित किए गए हैं, जहां आवश्यकता पड़ने पर तत्काल चेकिंग और बॉर्डर सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार योजना का मुख्य उद्देश्य फरार अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी, अवैध तस्करी पर रोक और किसी भी बड़ी घटना के बाद त्वरित पुलिस रिस्पॉन्स सुनिश्चित करना है। इसके लिए हरदोई, शाहजहांपुर समेत जनपद से जुड़े प्रमुख सीमावर्ती मार्गों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया है। योजना के तहत प्रत्येक बॉर्डर पॉइंट पर संबंधित थाना और चौकी से पहुंचने का समय भी निर्धारित किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस विभाग ने थाना प्रभारियों और क्षेत्राधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। खीरी पुलिस का कहना है कि इस नई रणनीति से कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी तथा अपराधियों के लिए वारदात के बाद जिले से भाग निकलना आसान नहीं रहेगा। पुलिस लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने की तैयारी में जुटी है।

लखीमपुर खीरी में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉ. ख्याति गर्ग की संयुक्त अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में डीएम ने संवेदनशील मार्गों, घाटों और सीमावर्ती इलाकों में लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही टास्क फोर्स को 24 घंटे सतर्क निगरानी रखने को कहा गया। डीएम ने कहा कि ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन में शामिल वाहनों व लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने पुलिस अधिकारियों को खनन क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ाने और प्रमुख मार्गों पर नियमित चेकिंग प्वाइंट सक्रिय रखने के निर्देश दिए। बैठक में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार क्षेत्रीय भ्रमण और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का फैसला भी लिया गया।...

लखीमपुर खीरी के बिजुआ ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) महावीर सिंह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शासन ने उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं । शासन स्तर से उनका डोंगल सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके चलते अब वह किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं कर सकेंगे। बीडीओ महावीर सिंह पर करीब 1.46 करोड़ रुपये का गलत तरीके से भुगतान करने का गंभीर आरोप है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने न केवल नियम-कानूनों की खुलेआम अनदेखी की , बल्कि उच्च अधिकारियों के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना भी की। शासन ने इस कृत्य को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है। हालांकि कार्रवाई के बावजूद जिला स्तर के अधिकारी बीडीओ पर मेहरबान नजर आ रहे हैं । वित्तीय अधिकार छिनने के बाद भी उनका चार्ज किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपा गया है , और वह अभी भी ब्लॉक के प्रशासनिक कार्यों को संभाल रहे हैं । इसे लेकर विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि मामले को लेकर आगे विभागीय जांच और सख्त कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि शासन की इस कार्रवाई के बाद जिले के अधिकारी आगे क्या कदम उठाते हैं।