लखीमपुर खीरी में अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। डीएम अंजनी कुमार सिंह और एसपी डॉ. ख्याति गर्ग की संयुक्त अध्यक्षता में हुई जिला स्तरीय टास्क फोर्स बैठक में अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए कि अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक में डीएम ने संवेदनशील मार्गों, घाटों और सीमावर्ती इलाकों में लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही टास्क फोर्स को 24 घंटे सतर्क निगरानी रखने को कहा गया। डीएम ने कहा कि ओवरलोडिंग और अवैध परिवहन में शामिल वाहनों व लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एसपी डॉ. ख्याति गर्ग ने पुलिस अधिकारियों को खनन क्षेत्रों में विशेष निगरानी बढ़ाने और प्रमुख मार्गों पर नियमित चेकिंग प्वाइंट सक्रिय रखने के निर्देश दिए। बैठक में प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा लगातार क्षेत्रीय भ्रमण और शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने का फैसला भी लिया गया।...

लखीमपुर खीरी। तहसील मितौली के,ग्राम दतेली से खाटू श्याम के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की एक बस को आज विधिवत रूप से रवाना किया गया। इस अवसर पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख मितौली राजीव वर्मा एवं जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी अमन वर्मा कार्यक्रम में विशेष रूप से मौजूद रहे। दोनों ने बस में सवार सभी यात्रियों को साल ओढ़ाकर सम्मानित किया तथा उनका आशीर्वाद लेकर सुरक्षित व सुखद यात्रा की कामना की। कार्यक्रम के दौरान धार्मिक उल्लास और भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला। इस अवसर पर दीपकमल अवस्थी, आशू मिश्रा, सरदार अवतार सिंह, अनिल भार्गव (प्रधान पिपरझला), नवनीत शुक्ला, शैलेंद्र अवस्थी एवं धीरेन्द्र वर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने आयोजन के लिए आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया और जयकारों के साथ खाटू श्याम के दर्शन के लिए प्रस्थान किया।

लखीमपुर खीरी के बिजुआ ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) महावीर सिंह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए शासन ने उनके वित्तीय अधिकार सीज कर दिए हैं । शासन स्तर से उनका डोंगल सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके चलते अब वह किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं कर सकेंगे। बीडीओ महावीर सिंह पर करीब 1.46 करोड़ रुपये का गलत तरीके से भुगतान करने का गंभीर आरोप है। जांच में सामने आया है कि उन्होंने न केवल नियम-कानूनों की खुलेआम अनदेखी की , बल्कि उच्च अधिकारियों के स्पष्ट आदेशों की अवहेलना भी की। शासन ने इस कृत्य को अनुशासनहीनता की श्रेणी में माना है। हालांकि कार्रवाई के बावजूद जिला स्तर के अधिकारी बीडीओ पर मेहरबान नजर आ रहे हैं । वित्तीय अधिकार छिनने के बाद भी उनका चार्ज किसी अन्य अधिकारी को नहीं सौंपा गया है , और वह अभी भी ब्लॉक के प्रशासनिक कार्यों को संभाल रहे हैं । इसे लेकर विभागीय कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों का कहना है कि मामले को लेकर आगे विभागीय जांच और सख्त कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना यह होगा कि शासन की इस कार्रवाई के बाद जिले के अधिकारी आगे क्या कदम उठाते हैं।